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Reporter Sunita sinha


त्रिपुरा में मध्यमा और उच्च माध्यमिक परिणाम निकला, सारे भारत में कोविड 19 को लिए कर हाकार मचा हुआ है, छात्र न अच्छा सें परय नहीं कर पाया और परीक्षा नहीं, छात्र ने अनुरोध नहीं किया। करकें सारा इंडिया में सम्मति दा दियाउर सब राज्य को अलाउ दाना का ऑर्डर ददिया स्टूडेंट की हेल्थ को अच्छा रक्नाकालिया जन हा तो जहान हैं, ऑल इंडिया में एक लो हें और त्रिपुरा में आलोग हा, बिगोटो सरकार का मस्टर स्कूल मा नकरी करता और स्टूडेंट की लाइफ का साथ रजनीति करता, स्कूल शिक्षक ना रोंग रिपोर्ट बोर्ड मे सबमिट किया हमारा ओने नंबर स्टूडेंट फेल किया हमारे  नंबर स्टूडेंट पास किया, करण सरकार को बदनाम करना का लिया सचरा को डरना में बथनापारा

 








आज दिनाक 5-8-2021, को सूचना मिली। समय - 9.35  स्थान- शनि बाजार रोड निकट MIG फ्लैट , वर्धमान मार्केट के 2 nd फ्लोर पर शॉप नंबर 213- में आग लगी है। यह ऑफिस पूरी बिल्डिंग के फाइनेंस विभाग के कार्य को देखता था जिस में कागजात से जुड़ी सारी फाइलें पूरी तरह जल चुकी हैं।किसी भी तरह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ हैं। जिस समय ऑफिस में आग लगी उस समय में कोई भी व्यक्ति मौजूद नही था। दमकल कर्मियों ने पूरी तरह आग पर काबू कर लिया है।पोस्टवार्डनसुरेंद्रकैन और दिल्ली सिविल डिफेंस के  11 जवान मौके पर मौजूद थे। सूचना मिलने पर DDMA की टीम भी  घटना स्थल पर पहुंच गई थी।


 

 वरिष्ठ पत्रकार दलबीर राठी को सोनीपत जिले के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई 



सोनीपत, 04 अगस्त। वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की हरियाणा ईकाई की एक बैठक बुधवार को सोनीपत में आयोजित की गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार मान लिया है। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के मान-सम्मान को देखते हुए वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया आगामी २५ अगस्त को डिजिटल मीडिया दिवस मनाएगी। नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल मीडिया व रेडिया ब्राडकास्टिंग से जुड़े पत्रकारों को सम्मानित किया गया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने फरीदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार अनिल राठी को हरियाणा इकाई का वरिष्ठ उपाध्क्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की। साथ उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार दलबीर राष्ठी को सोनीपत जिले का जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की।

सोनीपत के राठधाना स्थित सुधीर होटल में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि यूनियन की एक मीडिया गीत तैयार किया है। यह मीडिया गीत मुम्बई में बालीवुड के मशहूर गायक शान व अलका याग्निक ने गया है। इस गीत की भी लॉन्चिंग २५ अगस्त को होगी। डिजिटल मीडिया दिवस पर होने वाले समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में लोहा मनवाने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। अनूप चौधरी ने कहा कि यूनियन पत्रकारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सडक़ों पर उतरना पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की चपेट में आने से कई पत्रकार अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकारों को उनके परिवार की हर संभव मदद करनी चाहिए।

राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भडारी ने कहा कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के पत्रकारों की डिजिटल डायरेक्टरी तैयार की जा रही है। इसी तर्ज पर हरियाणा में भी पत्रकारों की डिजिटल डयरेक्टरी बनाने की बात भी कही। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से मांग किया कि मीडिया से जीएसटी को फौरन हटाया जाए। इसकी वजह से कोरोना काल में कई छोटे अखबार बंद हो चुके हैं। बड़ी संख्या में पत्रकार बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ई-पेपर को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर भी युनियन अपनी आवाज बुलंद करेगी।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  संजय उपाध्याय ने कहा कि आजादी के ७५ साल बाद भी मीडिया सबसे असंगठित क्षेत्र है। ंआज पत्रकार संगठन भी असंगठित है। इस कारण श्रमजीवी पत्रकारों की मांगों को पुरजोर तरीके से नहीं उठाया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती के लिए जमकर संघर्ष किया गया। इसी के बदौलत आज डिजिटल मीडिया मीडिया कर्मियों को भी सरकार ने पत्रकार मान लिया है। उन्होंने कहा कि यूनियन इस बात को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि तमाम तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ डिजिटल मीडिया कर्मियों तक भी पहुंचे।

प्रदेश अध्यक्ष योगेश सूद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए जारी पेंशन पालिसी में सुधर की जरूरत है।  उन्होंने कहा कि पत्रकारों की पेंशन पालिसी की  आयु सीमा  सरकार को 55 वर्ष करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही नहीं सरकार को पत्रकारों के लिए जारी एक्रीडेशन पालिसी में भी काफी सुधार की जरूरत है। सरकार को इसे और लचीला बनाना चाहिए।

  कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विकास सुखीजा ने कहा कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य सुविधा जैसे पेंशन स्कीम, आदि सुविध मुहैया कराने  पर वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी, उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय और महासचिव नरेंद्र भंडारी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का धन्यवाद ज्ञापित किया था। 

इस अवसर पर प्रदेश महासचिव संजीव कौशिक ,  वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ,  प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंगला ,प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता , कोषाध्यक्ष सुनील  छिकारा , मुख्य सलाहकार संजय मिश्रा , राजकुमार भाटिया प्रदेश सचिव , कविता शर्मा ,सचिव कुलदीप सिंह सेहरावत ,मनोज जांगड़ा , रविंदर गौतम , संजीव घनगस ,विशाल गुप्ता, वकील जैन व सुशील जैन ,  गोहाना से राजेंद्र कुमार , अरुण कुमार , अशोक शर्मा , सोमबीर , आदि दर्जनों पत्रकार बंधू मौजूद रहे।  वहीं जिलाध्यक्ष दलबीर राठी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया







 ত্রিপুরা উনকোটি ডিস্ট্রিক মা মধ্যিক এবং উচা মাধ্যমিক রেজাল্ট নিকলাহা, সারা বহরাত মা কোভিড 19 কালিয়া স্টুডেন্ট না স্কুল মা পরায় না কর পেয়া অর এক্সাম পুরা নাহি হাওয়া, ছাত্র না পিএম কো রিকোয়েস্ট কার্কা সব স্লো কা নিবাসন কিয়া, পিএম না আক কমিটি গাতান কর্কা সব রাজা ko all slow Damaka visit kiya Jan Ha to Jahan Ha, Tripura ma BJP সরকার hotahowah student ka all slow nahidiya aur total mark sa jada number diya, 1 number student fail kiya aur 0 number student 1 number hoka pass kiya, Bigata ka mustàr school ma naktikartaha is mustat na rong number bord ma baj nakaliya aj student dharna ma bait giya, Uska karan sarkar ko badnam karnakaliya, Pras s Reporter Abhijit Sinha ka Report, Tripura,

 


संबाददाता  कमलेश्वर कुमार चड्ढा   फरीदाबाद, 3 अगस्त। उपायुक्त जितेन्द्र यादव के दिशा निर्देशन में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वन विभाग द्वारा  जल शक्ति अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पौघा रोपण करके लोगों में जागरूकता ला रहे है।

 अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान के मार्ग दर्शन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एचएसआरएलम के तहत वन विभाग के सहयोग से पौधे रोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने और जल बचाने के लिए जागरूक कर उन्हें जल शक्ति अभियान बारे अन्य लोगों को प्रेरित कर रही है।

 उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा पौधे रोपण कर जल शक्ति अभियान बारे जागरूक कर जा रहे है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा किसानों को जलशक्ति अभियान के लिए जागरूक किया जा रहा है।

 उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के तहत किसानों को फव्वारा सिचाई यंत्रटपका सिचाई विधी से खेतों में सिंचाई करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसानों को किसानों को अधिक पानी की खपत वाली फसल धान को छोड़कर मक्कामूंगसब्जी, प्याजग्वार व पशु चारे की खेती की  बुवाआई करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। क्योकि संचित जल का संरक्षण करके ही बेहतर कल बनना होगा।

 उन्होंने बताया कि इसके लिए जल शक्ति अभियान के तहत फसल विविधिकरण का लक्ष्य भी 100 प्रतिशत प्रति एकड़ मैपिंग (मेरी फसल मेरा ब्यौरा) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए 100 प्रतिशत प्रति एकड़ का पजीकरण करते समय  धान व बाजरे की बजाय अन्य फसल जो ली जा रही है। उन्हें मेरा पानी मेरी विरासत पर पंजीकरण किया जा रहा है।

 जिन किसानों ने घान छोड अन्य फसल बोई या खेत को खाली छोड़ा है उन्हें 7000/- रु0 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशी दी जाएगी। इसी प्रकार बाजरा के स्थान पर मूंगमूंगफली, अरहरअरण्ड की फसल लेने पर 4000/-रु0 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।                             जिला वन अधिकारी राजकुमार ने बताया कि जिला फरीदाबाद में वन विभाग द्वारा वर्तमान सीजन में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जलशक्ति अभियान के तहत और पर्यावरण को शुद्ध रखने के मद्देनजर फरीदाबाद जिला में 4,32,440 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वन मंडल द्वारा वर्ष 2021- 2020  दौरान डेट स्कीम के तहत 125470 पौधे तथा कैम्पा स्कीम के तहत किए सीए व एनपीवी स्कीम में 125470 पौधे तथा फार्म फॉरेस्ट्री स्कीम में 181500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

 जिला वन अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इन पौधों में शीशमजामुनपहाड़ी पापड़ीअर्जुनअमरुदनीमबकैन,सिरसगुल मोहरपिलखनकजेजियाअमलतास,  कीकरईमली, पीपल, रोज, कटसांगवानबेरीआलेस्टोनियाबेल पत्थरअशोकजट्रोफाकनेरसोहजनाबांस इत्यादि के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला मे अन्य विभागों से तालमेल करके जलशक्ति अभियान के लिए  फ्री सप्लाई में 200000 लाख पौधे ग्राम पंचायतों को 166000 पौधे तथा 93739 पौधे स्कूलों में बच्चों को वितरित किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी ग्राम पंचायत भूमि पर ऑक्सीवन बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत फरीदाबाद जिले में गांव प्याला व अटाली पंचायत भूमि पर व  डबुआ में फरीदाबाद नगर निगम की भूमि पर 5-5 एकड़ में ऑक्सीवन विकसित  किए जाएंगे ताकि भविष्य में पर्यावरण शुध्द रखने और जलशक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण करने में इसके बहुमूल्य लाभ को लिया जा सके।

 

संबाददाता  कमलेश्वर कुमार चड्ढा  फरीदाबाद, 3 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर चलने वाले अभियान कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता सभी के लिए न्याय तक पहुंच की कुंजी है/Quality of Legal Services is Key to Access to Justice For All का शुभारम्भ  गत एक अगस्त से किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष भर चलने वाले अभियान कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता सभी के लिए न्याय तक पहुंच की कुंजी है/ Quality of Legal Services is Key to Access to Justice For All का शुभारम्भ  न्यायमूर्ति उदय उमेश ललितन्यायाधीशभारतीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्षराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। न्यायमूर्ति रवि शंकर झामुख्य न्यायाधीशपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षकहरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  न्यायमूर्ति जसवंत सिंहन्यायाधीशपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक न्यायाधीशसत्र प्रभागगुरूग्रामन्यायमूर्ति राजन गुप्तान्यायाधीशपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्षहरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणन्यायमूर्ति अजय तिवारीन्यायाधीशपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्षपंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणन्यायमूर्ति ऐ.जी. मसीहन्यायाधीशपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं अध्यक्षउच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा राजीव अरोड़ाआईएएसअतिरिक्त मुख्य सचिवगृह विभागहरियाणा ने इसकी शोभा बढ़ाई।

  इस कार्यक्रम में अशोक जैनसदस्य सचिवराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणसंजीव बेरीरजिस्ट्रार जनरलपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयचण्डीगढ़पुनीत सहगलनिदेशकराष्ट्रीय व न्यायमूर्ति उदय उमेश ललितन्यायाधीशभारतीय सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारम्भ किया गया। इन परियोजनाओं में समर्पित वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग और कानूनी सहायक वकील व कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच संरचित और नियमित वीडियो परामर्श का शुभारम्भजेल के कैदियों और कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच की दूरी को कम करने के लिए उनके बीच संरचित और नियमित परामर्श की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के सभी 22 जिलों में समर्पित वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गयी है। उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। यह उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया।

 उन्होंने बताया कि आज हरियाणा के 18 जिलों में किड्स जोन का उद्घाटन किया गया। यह उन बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा। जिनके माता-पिता मे से एक के रूप में मिलने का अधिकार है और अदालत के आदेश के अनुसार अपने बच्चों से मिलने के लिए ऐडीआर केन्द्रों का दौरा करेंगे। यह उन बच्चों के लिए भी मददगार होगा जो अपने माता-पिता के साथ ऐडीआर केन्द्रों पर जाते हैं।

  किशोर न्याय अधिनियम (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर लघु फिल्म का विमोचन भी किया गया। इसमें  किशोर न्याय अधिनियम पर जागरूकता समाज में प्रमुख मुद्दा है क्योंकि अधिकांश लोग अधिनियम के प्रावधानों से अवगत नहीं हैइसमें दिए गए लाभ और अधिनियम के तहत किशोर के रूप में परिभाषित बच्चों के लिए विशेष उपचार तथा इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिएहरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के सहयोग से तैयार एक लघु फिल्म लाॅन्च की है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को उन बच्चों के कानूनी अधिकारों के बारें में शिक्षित करना है जो गलतफहमियों का शिकार हो गये हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में एक व्यक्ति के अधिकारों पर एनिमेटेड लघु क्लिप का विमोचन भी किया गया है।

  उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारें में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह एनिमेटेड लघु फिल्म आज जारी की गयी है जिसे सोशल मीडिया या अन्य जागरूकता अभियान में प्रसारित किया जाएगा। यह लोगों को उनके अधिकारों के बारें में जब वे गिरफ्तार न किये गये हो या गिरफ्तारी के समय उनको जागरूक करेगी। पुलिस थानोंअदालतों और जेलों में लगाये जाने वाले गिरफ्तारी से पहलेगिरफ्तारी और रिमाण्ड चरण में किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारें में जागरूकता करने वाले पोस्टरों का शुभारम्भ भी किया। 08 पोस्टर आज लॉन्च किये गये हैजो पूर्व गिरफ्तारीगिरफ्तारी या रिमाण्ड स्टेज पर किसी व्यक्ति के अधिकारों को व्यापक रूप से दर्शाते हैं। इन पोस्टरों को पुलिस थानोंजेलों और न्यायालयों में चिपकाए जाने के बाद हिन्दी में लगे पोस्टर लोगों की सहायता करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरूआत न्यायमूर्ति राजन गुप्तान्यायाधीशपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्षहरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वागत भाषण से हुई।

  उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाओं के महत्व पर ध्यान केन्द्रित किया है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले एक वर्ष में विशेष रूप से कोविड अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं और अभियानों के बारे में सभा को अवगत कराया। उन्होंने आगे उपस्थित लोगों को कोविड-19 के दौरान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किये गये जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया क्योंकि ऐसी स्थिति में आँनलाइन मोड ही एक मात्र उपलब्ध विकल्प है। न्यायमूर्ति ने जॉर्ज हर्बर्ट के शब्दों A lean Compromise is better than a fat lawsuit भी सेवा उन्मुखी कानूनी सेवाओं के महत्व को दर्शाने के लिए उदाहरण दिया।

  इस उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति उदय उमेश ललितन्यायाधीशभारतीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्षराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी अपने विचार साझा किए और पूर्व गिरफ्तारीगिरफ्तारी और रिमांड स्टेज पर व्यक्ति विशेष के अधिकारों पर पोस्टर लॉन्च की भी सराहना की। उन्होंने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई पहल का अनुसरण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में लोगों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करने के इस अभियान की एक वर्ष की अवधि निश्चित रूप से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस स्टेशन में लोगों की शिकायतों को कम करेगी।

  उन्होंने कोरोना महामारी में उत्पन स्थिति को देखते हुए शारीरिक संपर्क संभव ना होने पर जागरूकता पैदा करने के दूसरे वर्चुअल तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने कानूनी सहायता लेने वाले लोगों को आ रही कठिनाइयों को हल करने पर जोर दिया ताकि कानूनी सेवा के अधिकार पर लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन और बेहतर हो सके।  उन्होंने इस आयोजन को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शहादत दिवस से जोड़ा। उन्होंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने अदालत में अपना बचाव किया और अदालत में लोगों को दी जा रही कानूनी सहायता के साथ-साथ अदालत में आने से पहले यानी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के समय से जोड़ा। इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकण के मुख्य संरक्षक न्यायूमर्ति शंकर झा ने मौजूद सभी प्रतिभागियों को अपनी दृष्टिकोण से समृद्ध किया। उन्होंने आदर्श वाक्य, ’’न्याय सब के लिए’’ पर जोर दिया और कहा कि एक समाज को खुद को सभ्य घोषित करने के लिए समान रूप से न्याय तक पहुंच आवश्यक है। उन्होंने अपराध पीडि़त लोगों सहित समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सराहना कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पिछले एक साल में हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के तहत 23 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में सफलतापूर्वक वितरित किए हैं। इसी के साथ ही प्राधिकरण द्वारा आयोजित 250 टीकाकरण अभियान भी उनके संबोधन में मुख्य बिंदु रहा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति व गुरुग्राम के प्रशासनिक न्यायाधीश  जसवंत सिंह की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पढ़कर कार्यक्रम का समापन किया। उन्होंने आपराधिक मामले के प्रारंभिक चरण में लोगों को विधिक सहायता की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसारित किया गया जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्षगणउनके सदस्य सचिव तथा अन्य भी शामिल हुए।

 

फरीदाबाद, 3 अगस्त। अतिरिक्त उपायुक्त कम नोडल अधिकारी स्वीप सतबीर सिंह मान के दिशा निर्देशन में स्वीप के कोऑर्डिनेटर डॉ एमपी सिंह ने महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के साथ मिलकर मंगलवार को मछगर और दयालपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें विभाग की सीडीपीओ शकुंतला रखेजा ने डॉ एमपी सिंह का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया। कार्यक्रम में डॉ एमपी सिंह ने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यहां की सरकार प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती हैं। देश के नागरिक इस


संबाददाता कमलेश्वर कुमार चड्ढा 
चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है औऱ चुनाव आयोजित करने एवं चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
1950 और 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो मतदान करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं । उन्होंने कहा कि अगर मतदान सूची में आपका कोई भी विवरण गलत दर्ज है तो आप उसे सही करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मतदान केंद्रों निर्वाचन अधिकारियों एवं उनके टेलीफोन नंबर भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर शकुंतला रखेजा के नेतृत्व में मेहंदी ड्राइंग पेंटिंग डांस आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। जिसमें दयालपुर से मेहंदी प्रतियोगिता में राजेश कुमारी प्रथम राजेश शर्मा द्वितीय मंजू तृतीय रही। ड्राइंग प्रतियोगिता में सावित्री प्रथम अनीता द्वितीय गिवमी तृतीय रही। मछगर गांव में डांस प्रतियोगिता में भारती महिला पंच प्रथमइंद्रेश द्वितीयभारती तृतीय रही। चार्ट प्रतियोगिता में शुभलेस प्रथमसीमा द्वितीयरामेश्वरी तृतीय रही। डॉ एमपी सिंह ने बताया कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव की विभिन्न गलियों से जागरूकता रैली निकाली तथा दुकानदारों और किसानों को भी वोट बनवाने तथा वोट डालने के लिए जागरूक किया।