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लखवाड़ बांध प्रभावित क्षेत्र की और शेष भूमि अर्जन सर्वे की कार्यवाही वर्षा ऋतु में स्थगित करने हेतु विधायक मुन्ना सिंह चौहान को दिया ज्ञापन

संवाददाता इलम सिंह चौहान

 

विकासनगर 25 जुलाई 2022 को लखवाड़ बांध प्रभावित क्षेत्र (एसटी/एससी) जनकल्याण समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान एवं महामंत्री स्वराज सिंह तोमर ने विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन दिया। जिसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के लखवाड बांध के लिए अर्जित किए जाने वाली अतिरिक्त भूमि जिसका अधिग्रहण किया जाना है तथा पूर्व में अधिग्रहण गई भूमि के सर्वे के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया और उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा परियोजना क्षेत्र में स्थित गुल नहर , छानियों, पेड़ पौधों, चारदीवारी आदि जैसी परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड के बिना पटवारी को साथ लेकर सर्वे करने पर आपत्ति प्रकट की। जिसमें समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान का कहना है कि जब यूजेवीएनएल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही पटवारी के पास कोई परिसंपत्ति का रिकॉर्ड है तो मात्र डैम बॉडी के अंदर इतना बता देना ही की यह भूमि किसकी है यह केवल खानापूर्ति है जिससे राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी पैतृक संपत्ति सरकार को देने वालों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है जो गलत है

विधायक विकासनगर ने समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन का गहराई से अध्ययन किया और समिति की मांग को उचित ठहराया ।इस बाबत उनके द्वारा दूरभाष पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव अग्रवाल को वर्षा काल में किए जा रहे सर्वे के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट किया और फोन तत्काल इस कार्य को सितंबर तक स्थगित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बांध विस्थापितों को बिना सूचना दिए भूमि अधिग्रहण सर्वे पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा जो भूमि ली जानी है उसकी नपत इस समय होनी नामुमकिन है ।क्योंकि चारों तरफ झाड़ी और घास जमा हुआ है ।जिसमें ली जा रही जमीन की नपत सही प्रकार से नहीं की जा सकेगी । उन्होंने कहा कि बांध प्रभावित क्षेत्र की जनता की मांग पर सर्वे में कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों और तहसील स्टॉप की सुरक्षा के मध्यनजर इस कार्य को तुरंत रोक दिया जाए। क्योंकि इस समय जंगल के अंदर सांप बिच्छू और अन्य जहरीले जंतु विचरण करते हैं और साथ ही रास्ते भी आजकल बंद रहते है जिसमें जान खतरे से खाली नहीं है।

लखवाड़ बांध बाद प्रभावित समिति के पदाधिकारियों द्वारा विधायक विकासनगर से अन्य मसलों पर भी चर्चा की गई ।जिसमें मुख्य रूप से परिवार की गणना को वर्तमान ग्राम पंचायत रजिस्टर में अंकित परिवारों के अनुसार होनी चाहिए, जो कि एक वैधानिक दस्तावेज है। जिसके आधार पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का भी चयन एवं संचालन होता है। पदाधिकारियों ने विधायक विकासनगर के माध्यम से सरकार से यह भी मांग की कि अनुग्रह अनुदान एवं परिसंपत्तियों के मुआवजे का निर्धारण वर्तमान के प्रचलित भाव के अनुसार किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों द्वारा विस्तार से लखवाड़ बांध विस्थापितो से संबंधित तमाम मुद्दों पर विधायक विकासनगर से की गई।

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