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आजादी के 75 साल होने पर केजरीवाल ने केंद्र से की मांग, जनता को फ्री मिलें ये बड़ी सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश में ‘रेवड़ी कल्चर’ को लेकर बहस तेज हो गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर पलटवार करते हुए जनता को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने की वकालत की है. इस बार उन्होंने आजादी के 75 साल होने के मौके पर देश के हर नागरिक के लिए नई सुविधाओं की मांग कर डाली है. केजरीवाल ने कहा कि देश में फ्री शिक्षा बंद करने की साजिश हो रही है. उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुफ्त में पानी, बिजली देना गुनाह है क्या? उन्होंने सरकार से देशभर में अच्छी मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट बिजली देने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में मुफ्त सरकारी कल्याण सेवाओं को मजबूत करने के बजाए ऐसी सुविधाओं को सौगात करार देकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश में सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी चीजों का विरोध करने वालों को गद्दार कहा जाना चाहिए.

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बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन सुविधाओं को जो लोग रेवड़ी कर रहे हैं वे देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुफ्त शिक्षा के खिलाफ माहौल बनाना गलत है क्योंकि यह देश के हर बच्चे का अधिकार है. इससे पहले भी केजरीवाल अपने कई बयान में दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रहीं मुफ्त सुविधाओं की वकालत कर चुके हैं. यहां तक कि उन्होंने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में चुनाव से पहले कई सुविधाएं मुफ्त देने का वादा किया है.

केजरीवाल ने शनिवार को जामनगर में अपनी चुनावी रैली के दौरान कहा कि क्या दिल्ली सरकार ने गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर कुछ गलत किया है.ग गुजरात में कारोबारियों के साथ एक बैठक के दौरान केजरीवाल ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि मित्रों का 11 लाख करोड़ माफ करना सही है या फिर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना सही है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर या वोट पाने के लिए मुफ्त सुविधाएं देने के खिलाफ लोगों को आगाह किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों दिल्ली और पंजाब में कल्याणकारी योजनाओं का बचाव किया है.

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